येमेनमधल्या गृहकलहानं प्रादेशिक युद्धाचं स्वरूप घेतल्यापासून अरब द्वीपकल्पातील परिस्थिती चिघळली आहे. युद्धाच्या त्या वणव्यातून भारतानं 4,640 भारतीय आणि 960 विदेशी नागरिकांची सहीसलामत सुटका केली. भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिका आणि ब्रिटनसह एकूण 41 देशांनी येमेनमधील आपल्या नागरिकांच्या स्थलांतरणासाठी भारताची मदत घेतली. या ‘ऑपरेशन राहत’ मोहिमेचं आंतरराष्ट्रीय समुदायानंही कौतुक केलं आहे.

भारताच्या या यशामागचं रहस्य काय आहे, आणि त्याचे परिणाम काय असू शकतात, त्याचाच हा लेखा-जोखा.

ऑपरेशन राहतची पार्श्वभूमी  का धुमसतंय येमेन?

१९९०मध्ये उत्तर आणि दक्षिण येमेनच्या विलिनीकरणानंतर येमेन गणराज्याची स्थापना झाली. येमेन हे एक राष्ट्र असलं, तरी अजिबात एकसंध नाही. वेगवेगळ्या टोळ्या, शिया-सुन्नी गट, जिहादी अशा गटांमध्ये हा देश विभागला गेला आहे. अल कायदा इन अरेबियन पेनिन्सुला, अर्थात एक्यूएपी या अल कायदाच्या सर्वात घातक गटाचं केंद्र येमेनमध्येच आहे. त्याविरुद्ध अमेरिकेनंही काही वर्षांपासून मोर्चा उघडलाय. आजवर अमेरिकेची दहशतवादाविरुद्ध सर्वात यशस्वी मोहीम म्हणून येमेनमधल्या कारवायांचं उदाहरण दिलं जायचं. पण प्रत्यक्ष येमेनमधली परिस्थिती मात्र कधीच हाताबाहेर झाली होती.

२०११ साली अरब स्प्रिंगदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेहविरोधात येमेनी जनतेनं आंदोलन केलं, तेव्हा या गटांवरचा अखेरचा अंकुशही दूर झाला. तेव्हापासून येमेन हळूहळू युद्धाच्या खाईत लोटलं गेलं. सालेह यांचे समर्थक, अल कायदाचे जिहादी, सौदी समर्थक सुन्नी टोळीवाले, इराणसमर्थक शिया आणि हौदी (हूदी) अशा वेगवेगळ्या गटांत चकमकी सुरू झाल्या.

जानेवारी २०१५मध्ये हूदी बंडखोरांनी राजधानी सनाचा ताबा घेतला आणि राष्ट्राध्यक्ष मन्सूर हादी एडनला पळून गेले. २५ मार्चला हूदींनी एडनचाही ताबा घेतला, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष देश सोडून परागंदा झाले. दुसऱ्याच दिवशी सौदी अरेबियानं हूदींविरुद्ध युद्ध पुकारलं आणि येमेनर हवाई हल्ला चढवला. हूदींना पाठिंबा देणाऱ्या इराणचा अरब द्वीपकल्पात हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सौदीनं हे पाऊल उचललं. त्यात इतर काही अरब राष्ट्रही सहभागी झाली. सर्वसामान्य येमेनी नागरिक मात्र शिया-सुन्नी, हूदी-सौदी, जिहादी अशा संघर्षात अडकले.
ऑपरेशन राहत

भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं जानेवारीच्या मध्यावर येमेनमधील भारतीय नागरिकांना धोक्याची सूचना दिली होती आणि लवकरात लवकर येमेनमधून बाहेर पडण्याचं आवाहन केलं होतं. पण तरीही मार्च अखेरीस सुमारे चार हजार भारतीय येमेनमध्येच अडकून पडले. सौदी हवाई हल्ले सुरू झाल्यावर परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी आणि येमेनमधील भारतीय दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनी या नागरिकांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू केले. याच मोहीमेचं ऑपरेशन राहत असं नामकरणही झालं. परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही.के. सिंग यांनीही जातीनं ऑपरेशन राहतवर लक्ष केंद्रीत केलं आणि जवळपास सर्व भारतीयांना येमेनमधून बाहेर काढण्यात भारताला यश आलं.

गेल्या काही वर्षांत अशा संकटातून आपल्या नागरिकांना वाचवण्याचा अनुभव भारताच्या गाठीशी आहे. पण येमेनमधली परिस्थिती अधिक स्फोटक आणि कठीण होती. अशा सुटका मोहिमा साधारणपणे तीन टप्प्यांवर राबवल्या जातात. संकटग्रस्त प्रदेशातील नागरिकांना एखादा विमानतळ, बंदर किंवा सीमेवरील ठिकाणापर्यंत नेणं, तिथून बाहेर काढणं आणि मायदेशी किंवा इतर सुरक्षित स्थळी नेणं.

येमेनमध्ये सना आणि एडनमधला विमानतळ तसंच काही बंदरं हूदींच्या ताब्यात आहे तर हवाई आणि सागरी वाहतुकीवर पूर्णतः सौदी अरेबियाचं नियंत्रण आहे. त्या दोन्ही गटांशी वाटाघाटी करून सिंग आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीयांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला. सौदीबरोबरचे करार आणि येमेनींना भारताविषयी वाटणारी आत्मीयता याचाही भारताला फायदा झाला. आयएनएस सुमित्रा आणि आयएनएस मुंबईसह भारतीय नौदलाची पाच जहाजं, हवाई दलाची दोन सी-७ विमानं आणि एयर इंडियाची दोन विमानं ऑपरेशन राहतसाठी तैनात करण्यात आली. सना विमानतळावर उध्वस्थ धावपट्टीवर विमानं उतरवण्याची कसरत हवाई दलानं केली. काही भारतीय नागरिकांना नौदलानं येमेनहून जिबूटीला हलवलं आणि तिथून विमानानं मुंबईला आणलं. विशेष म्हणजे या मोहिमेत भारत आणि पाकिस्ताननं एकमेकांच्या नागरिकांना येमेनबाहेर काढण्यात मदत केली.

परराष्ट्र खातं आणि सेनादलांबरोबरच एयर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच ऑपरेशन राहत सफल झालं. इतकं की, जगानंही त्याची दखल घेतली.

Braving the weather with high spirits. Indian nationals evacuated from Aden

जगाच्या मदतीला भारत

येमेनमध्ये भारताप्रमाणेच इतरही अनेक देशांचे नागरिक अडकले होते. पण त्यातल्या अनेक देशांनी आपल्याच नागरिकांची सुटका करण्यात असमर्थता दर्शवली आणि भारताची मदत मागितली. येमेनशी अमेरिकेचं घनिष्ठ नातं होतं, पण सना पडल्यावर फेब्रुवारीमध्येच अमेरिकेनं तिथला आपला दूतावास बंद केला आहे. आपल्या नागरिकांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिला. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटननंही भारताची मदत घेतली. येमेनमध्ये या देशांच्या दूतावासांत उपलब्ध नसलेली व्यवस्था आणि भारताचं याआधीच्या मोहिमांमधलं यश ही त्यामागची मोठी कारणं आहेत..

—–

भारताच्या यशस्वी सुटका मोहिमा

संकटात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना कसं वाचवायचं, याचा मोठा अनुभव भारताकडे आहे. याआधीच्या काही यशस्वी मोहिमांवर नजर टाकली, तर आपलं परराष्ट्र खातं आणि सेनादलांविषयीचा अभिमान आणखी वाढतो. एक नजर टाकूयात भारताच्या यशस्वी सुटका मोहिमांवर

  1. इराक, १९९०द ग्रेट एयरलिफ्ट

इराकनं कुवेतवर आक्रमण केल्यावर आखाती देशांत युद्धाचे ढग जमू लागले. तेव्हा या प्रदेशातील सुमारे एक लाख दहा हजार नागरिकांना एयर इंडियाच्या विमानांनी सुखरूप मायदेशी पोहोचवलं. त्यामुळे एयर इंडियाची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंद झाली.

  1. इराक २००३

अमेरिकेनं सद्दाम हुसेनविरुद्ध युद्ध पुकारल्यावर इराकमधील हजारो भारतीय नागरिकांना तिथून बाहेर काढण्यात भारताला यश आलं. अर्थात त्याही परिस्थितीत आणि नंतरच्या काळात अनेक भारतीय इराकमध्येच थांबले.

  1. ऑपरेशन सुकून, लेबनॉन, जुलै-ऑगस्ट २००६

इस्राएल आणि लेबनॉनच्या हिज्बुल्ला संघटनेत युद्धाची चिन्हं दिसू लागताच भारतानं तिथल्या आपल्या नागरिकांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी ऑपरेशन सुकून मोहिम सुरू केली. भारत, श्रीलंका आणि नेपाळच्या नागरिकांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना लेबनॉनमधून बाहेर काढण्यासाठी नौदलाची मदत घेण्यात आली. सुमारे चार हजार नागरिकांना लेबनॉनहून जहाजानं सायप्रसला नेण्यात आलं आणि तिथून भारतात पाठवण्यात आलं. नौदलानं हाती घेतलेली ही तेव्हाची सर्वात मोठी सुटका मोहीम ठरली होती.

4 ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, लिबिया, २०११

2011 साली लिबियात मुआम्मर गडाफीच्या सत्तेविरुद्ध बंडखोरांनी शस्त्रं हाती घेतली आणि गृहयुद्धालातोंड फुटलं. तेव्हा अठरा हजारांहून अधिक भारतीय नागरीक लिबियामध्ये अडकले होते. लिबियातील सर्वबंदरं आणि विमानतळ बंद झाल्यावर भारतीय नौदलानं आपल्या नागरिकांना इजिप्तच्याअॅलेक्झांड्रियामध्ये आणि तिथून एयर इंडियाच्या विमानांनी भारतात परत आणलं होतं. इजिप्त आणि ट्युनिशियाच्या सीमारेशेवरून तसंच ट्रिपोली आणि सर्तमध्ये विमानं उतरवण्याची परवानगी मिळाल्यावर हवाईमार्गे भारतानं आपल्या नागरिकांची सुटका केली.

  1. ऑपरेशन राहत, जून २०१३, उत्तराखंड

उत्तराखंडला पूराचा फटका बसल्यावर रस्ते निकामी झाले. तेव्हा हवाई दलानं बारा दिवसांत दहा लाख नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी नेलं होतं.

  1. फायलिन वादळातून सुटका, ओडिशा- आंध्र प्रदेश, २०१३

आजवरच्या इतिहासातील दुसरं सर्वात मोठं चक्रीवादळ फायलिननं पूर्व भारताच्या दिशेनं सरकू लागलं, तेव्हा सेनादलांनं अवघ्या तीनच दिवसांत 8,50,000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आणि मोठं नुकसान टाळलं.

गेल्या काही महिन्यांत भारतानं युक्रेन, लिबिया आणि इराकमध्ये आयएसआयएसच्या प्रभावाखालील प्रदेशातून आपल्या नागरिकांची सुटका केली आहे.

—-

ऑपरेशन राहतनं काय साधलं?

ऑपरेशन राहत आणि त्याआधीच्या यशस्वी सुटका मोहिमांमुळे भारताविषयी इतर देशांत विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालंय. ही गोष्ट अभिमान वाटावा अशीच आहे. पण येमेनमधल्या मोहिमेचं महत्त्व त्याहीपेक्षा मोठंय. या मोहिमेच्या यशामुळे हिंदी महासागरात आणि पश्चिम आशियात भारताचं महत्त्व आणखी वाढलं आहे. या प्रदेशात चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी भारताला त्यानं फायदा होऊ शकतो. भाजप सरकारचीही तशी महत्त्वाकांक्षा असल्याचं लपून राहिलेलं नाही. ऑपरेशन राहतनं त्यालाही हातभार लावला आहे.

मात्र यापुढच्या काळात अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपली व्यवस्था आणखी बळकट करण्याची गरजही प्रकर्षानं जाणवते.

जवळपास 20 लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक परदेशांत नोकरी-व्यवसाय करतात. पश्चिम आशियात कार्यरत भारतीयांची संख्याही साडेपाच लाखांच्या आसपास आहे. त्यातील बहुतेकजण हे नर्स, बांधकाम मजूर अशा व्यवसायात आहेत. तुलनेनं या प्रदेशातील भारतीय दूतावासांकडे उपलब्ध संसाधनं अपुरी आहेत. त्यामुळे इतक्या सगळ्या नागरिकांचा ठावठिकाणा लागणं सोपं नसतं.

येमेनच्या सनामधील भारतीय दूतावासातही अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून पूर्णवेळ कार्यरत असणाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतकीच होती. येत्या काळात अशा प्रदेशांतील दूतावास अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.

तसंच सुटका मोहिमा राबवण्यासाठी एक स्वतंत्र टीमची बांधणी करायला हवी. म्हणजे अशा घटनांमध्ये अधिक वेगानं पावलं उचलता येतील.

–    जान्हवी मुळे

Advertisements