उंच कंपाऊंडच्या मागून डोकावणारा एक हसरा चेहरा.. तेजस्वी डोळे, करारी भाव.. तो चेहरा पाहण्यासाठी रस्त्यावर जमा झालेली गर्दी. लकाकणारे कॅमेरे आणि सेलफोन्स..

आंग सान सू की यांची नजरकैदेतून सुटका झाली आणि त्यांच्या घराबाहेर समर्थकांनी गर्दी केली. सू कींच्या  दर्शनासाठी. तब्बल सात वर्षांनी सू कींनी मोकळा श्वास घेतला. ती दृष्य पाहताना वाटलं, कदाचित आता इतिहास कूस बदलताना पाहतोय आपण…

मला आठवतंय, अंधुकसं.. अशीच नेल्सन मंडेलांचीही कैदेतून सुटका झाली होती वीस वर्षांपूर्वी. त्यानंतर दोन दशकांत साऊथ आफ्रिकेला नवी ओळख मिळवून देण्यात मंडेलांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

आज सू कींकडून मंडेलांसारखीच अपेक्षा केली जातेय. मात्र त्यांच्या खांद्यावरचं ओझं बरंच मोठंय. आणि त्यांच्यापुढचा रस्ता अवघड आहे. रंगूनमध्ये पार्टी कार्यालयासमोर त्यांच्या भाषणातून तेच जाणवलं. She’s a great Orator. No doubt about it. पण त्यांच्या भाषणाला वास्तवाचाही आधार होता.

“We cannot achieve victory by merely hoping for it. We can achieve victory if and only if we work with courage and determination for what we want.” म्यानमारच्या आयर्न लेडीचे हे बोल मनात खोलवर रुतले. केवळ आशावाद कामाचा नाही. धीरानं आणि निर्धारानं काम केलं तरंच विजय मिळवता येईल..

सू कींकडे ते धैर्य, तो निर्धार आहे. मात्र त्यांना पुढचं प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकावं लागणार आहे. म्हणूनच त्यांनी ब्रह्मदेशावरचे आर्थिक निर्बंध दूर व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी दाखवलीय. १९६२ पासून म्यानमारमध्ये लष्करी हुकमशाही तळ ठोकून आहे. तिथला व्यापार, उद्योगधंदे हळूहळू ठप्प होत गेले आणि गरिबी वाढत गेली. लोकशाहीसाठी लढण्याची फार मोठी किंमत ब्रह्मदेशातल्या सामान्य नागरिकांना मोजावी लागली. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणं हे सू की यांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान असणारेय. त्याचबरोबर देशाला स्थिर लोकशाहीवादी सरकार मिळवून देणं हे त्यांचं खरं उद्दीष्ट्यय. त्यासाठीच लष्कराविरोधात थेट बंड पुकारण्यापेक्षा शांततेच्या मार्गांनं लढण्याला त्यांनी पसंती दिलीय. .

वयाच्या साठीला माणसं निवृत्त होतात. पण साठी उलटल्यावरच सू की यांचं काम सुरू होणार आहे.

——————————-

सू की कोण आहेत? त्यांचा लढा कशासाठी आहे? त्यांनी काय काय आणि कसं सोसलंय यावरचे अनेक लेख छापून यायला सुरूवात झालीय. त्याचबरोबर ब्रह्मदेशातली समीकरणं बदललीच तर भारत काय करेल याविषयीही चर्चा सुरूय.

गेल्या आठवड्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताला त्याबाबतीत सुनावलंही होतं. खरंय. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश आपल्या शेजारच्या देशात लोकशाहीची पायमल्ली कशी काय खपवून घेतो? असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. मात्र केवळ आदर्शवादावर देश चालत नाही.

आपल्याला शेजारी राहून ब्रह्मदेशातली नेमकी परिस्थिती कशी आहे याचा फक्त अंदाजच बांधता येईल. स्वतःला लोकशाहीचे प्रणेते म्हणवणाऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना आक्रमक होणं सोपं आहे. भारताची परिस्थिती मात्र वेगळीय.

आपल्या सीमेपलिकडे होणारी लोकशाहीची गळचेपी आणि त्याबाबतीत आपलं भिडस्त धोरण मनाला पटणारं नसेलही. पण भारताची ती सामरिक (Strategic) गरज आहे.

सू कींची सुटका व्हावी आणि म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन व्हावी हे भारतालाही वाटतं. पण तिथल्या सत्ताधाऱ्यांचा विरोध करणं देशाला परवडणारं नाही. तसं पाऊल उचलणं म्हणजे म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला चीनच्या मिठीत सोडण्यासारखं ठरेल.

एक गोष्ट विसरता येत नाही की भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये केवळ म्यानमारनंच नवी दिल्लीला बीजिंगची भीती दाखवलेली नाही. भारत आणि म्यानमारमधले संबंध गेल्या दशकात तणावाचे झाले, तेव्हा बीजिंगनं नेप्यिदोबरोबर (म्यानमारची राजधानी) सलगी करायला सुरूवात केली होती.

फक्त चीनची भीतीच नाही तर अंतर्गत सुरक्षेसाठीही दृष्टीनं भारतासाठी म्यानमारमध्ये स्थिर राजवट असणं गरजेचंय. ईशान्येकडील राज्यांत अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांना बांगलादेशात अभय मिळालंय. म्यानमारमधूनही भारतात शिरणं घुसखोरांना सहज शक्य झालं असतं. पण तिथल्या लष्करशहांनी ते होऊ दिलं नाही.

यंदा जुलै महिन्यात जनरल थान श्वे यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन राष्ट्रांनी काही व्यापारी करारही केलेयत. खरंतर म्यानमार नैसर्गिक संपत्तीनं समृद्ध आहे. तेल, नैसर्गिक वायू, जलउर्जा यांची तिथं रेलचेल आहे. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारत आणि चीन म्यानमारकडून तेल विकत घेत नाहीत. आणि त्याच भारताला सुनावणाऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधल्या अनेक कंपन्या म्यानमारच्या लष्करशहांशी तेलाचा व्यापार करतायत.

भारतानं तसं केलेल नाही. त्याशिवाय भारताच्या non-intereference हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. इतर राष्ट्रांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये थेट लक्ष घालणं ही भारताची ‘स्टाईल’ नाही. आणि समजा भारतानं तिथली लष्करशाही उधळून लावलीच, तरी म्यानमारमध्ये स्थिर सरकार स्थापन होईलच याची कोणतीच शाश्वती नाही. तिथं नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधूनही तेच चित्र दिसून आलं.

सू की यांच्या नॅशनल लीगमध्येच गट पडलेयत. त्या स्वतः दीड दशक नजरकैदेत होत्या. नवं नेतृत्व निर्माण करण्यापेक्षा जुन्या विश्वासू साथीदारांवरच त्यांनी भर दिला. पण त्यामुळं म्यानमारमध्ये युवा नेतृत्वाची उणीव आहे. भविष्याच्या दृष्टीनं ही गोष्ट त्रासदायक ठरू शकते. सू कींनाही त्याची जाणीव आहे. म्हणूनच त्यांनी आक्रमक भाषणबाजी आणि बंड यापेक्षा खंबीरपणे सत्तेला विरोध करणं आणि व्यवस्था सुधारणं यावर भर द्यायचा ठरवलेला दिसतोय.

राज्यक्रांती करून लोकशाही स्थापन करता येते. मात्र ती टिकून राहण्यासाठी जनतेच्या मनात आणि राज्यव्यवस्थेत लोकशाही मूल्य रुजवावी लागतात. सू कींना आणि भारतालाही तेच हवंय.

———————

मागच्या आठवड्याची सुरूवात झाली बराक ओबामांच्या भारतभेटीनं आणि शेवट झाला सू की यांच्या सुटकेनं. दोघंही महात्त्मा गांधींच्या विचारांनी प्रेरित झाले आहेत. दोघांनाही भारताबद्दल आत्मीयता वाटते. योगायोग आहे? की एखादा संकेत?

—-

जान्हवी मुळे (१४.११.२०१०)

Advertisements